उन्होंने कहा कि ‘शेर ए कश्मीर’ की शख्सियत को क्षेत्रीय राजनीति के दायरे में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि जब पूरा देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रितानी शासन की बेड़ियों से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था जब उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, ‘‘अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के वंचित तबके के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, भले ही उनका क्षेत्र, धर्म या जाति कुछ भी हो।’’ मुख्यधारा के नेताओं के हिरासत में रखे जाने संबंधी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र को अलगाव की भावना को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर के लोगों तक व्यापक तरीके से पहुंचना चाहिए। इस बीच, श्रीनगर में पार्टी प्रांतीय प्रवक्ता इमरान नबी डार ने प्रशासन के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि शहीदों की भूमिका और अब्दुल्ला के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अगले साल के लिए घोषित सरकारी अवकाश की सूची में शेख अब्दुल्ला की जयंती और शहीद दिवस को हटा दिया है लेकिन ‘विलय दिवस’ के तौर पर मनाए जाने वाले26 अक्टूबर को इस सूची में जगह दी गई है।


भोपाल। मध्यप्रदेश में सीएए को लागू नही करने के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कुछ भाडे के लोग इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे है। उन्होनें कहा कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय देने का यह कानून है। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपने मध्यप्रदेश प्रवास पर भोपाल में यह बात कही। 




केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मजहब के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। वही नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में जाने के सवाल पर तोमर ने कहा कि जब संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ तब कांग्रेस ने भी बात रखी थी फिर भी विधेयक पास हुआ।


तोमर ने कहा कि कांग्रेस वामपंथी और  कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस कानून का विरोध कर हिंसा फैलाने का काम कर रहे है। जनता को इस कानून से कोई नुकसान नहीं है। वही उन्होनें तल्ख लहजे में कहा कि भाड़े के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे है। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विश्वास के साथ कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इस भ्रम को तोड़ेंगे और जनता को जागरूक करेंगे।


वही राज्यों को केन्द्र से मिलने वाली राशी को लेकर तोमर ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग केंद्र सरकार सभी राज्य का हिस्सा समय पर भेजते है। लेकिन राज्यो को डिमांड भेजना होगी। जबकि मध्य प्रदेश सरकार के आरोप पर उन्होनें कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मैचिंग ग्रांड का इंतजाम करें और केंद्र सरकार से विकास कार्यो के लिये राशी ले जाये।