अमरावती, 20 जनवरी (वार्ता)। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को ‘राजधानी के विकेंद्रीकरण’ और ‘विशाखापटनम को प्रशासनिक राजधानी’ बनाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अमरावती से कुरनूल स्थानांतरित करने और राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित करने की भी मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल ने किसानों की मदद के लिए राज्य भर में पुलिवेंदुला शहरी विकास प्राधिकरण (पीयूडीए), रैयतू भोरोसा केंद्रों और एएमआरडीए की स्थापना करने तथा राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) को निरस्त करने की मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने लोकायुक्त द्वारा राजधानी क्षेत्र अमरावती में भूमि की खरीद में कथित ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ की जांच करने के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक का आयोजन किया, जिसमें श्री रेड्डी, वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी, मुख्य सचेतक जी श्रीकांत रेड्डी और तेलुगू देशम पार्टी के विधायक अत्चनायडू शामिल थे।
बीएसी में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार सदन में विकेंद्रीकरण और सीआरडीए संशोधन विधेयक पेश करने के अलावा राज्य में चार क्षेत्रों की स्थापना से संबंधित विधेयक पेश करेगी।
आंध्र में राजधानी के विकेंद्रीकरण के लिए उच्चाधिकार समिति की सिफारिश मंजूर