नयी दिल्ली, 24 जनवरी (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने को लेकर फ्रेमवर्क तैयार करने का चुनाव आयोग को शुक्रवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति रवीन्द्र भट की पीठ ने आयोग से कहा, ‘राजनीति में अपराध के वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए।’
न्यायालय ने इस पर जवाब के लिए आयोग को एक सप्ताह का समय भी दिया है।
न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण पर सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा।
न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधियों पर रोक लगाने के लिए उपाय सुझाने के लिए कहा है। न्यायालय ने आयोग से एक हफ्ते के अंदर इस पर जवाब मांगा है।
राजनीति के अपराधीकरण रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश