नयी दिल्लीसरकार ने लक्षद्वीप के आदिवासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय किया है ।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की यहां हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी ।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 1962 से ही लक्षद्वीप के आदिवासियों को जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं मिला था ।
उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज की समीक्षा के दौरान आदिवासियों को जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं होने का मामला प्रकाश में आया था । लक्षद्वीप में अधिकतर आदिवासी हैं।
लक्षद्वीप के आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिला